शिक्षकांना छडी हाती घेऊ द्या, मुलांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी ती गरजेची – हायकोर्टाने सुनावले

तिरुवनंतपुरम - एखाद्या शिक्षकाने शाळेत विद्यार्थ्यावर केलेल्या कारवाईच्या विराेधात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आधी त्याची चाैकशी केली पाहिजे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन म्हणाले, दुर्भावना न बाळगता केलेल्या शिक्षेसाठी शिक्षकांचा गुन्हेगारी प्रकरणापासून बचाव केला पाहिजे.

न्यायालयाने केरळच्या पाेलिस महासंचालकांना यासंबंधी एक परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले. ते एक महिन्यात लागू करण्याचेही आदेश दिले. काेर्ट म्हणाले, एखाद्या शिक्षकाने विद्यार्थ्याला हलकेच मारले, धक्का दिला. त्यात दुर्भावना नसल्यास ते गुन्ह्याचे प्रकरण ठरणार नाही. त्यास गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकू नये. अन्यथा शिक्षक आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडू शकणार नाहीत.

विद्यार्थी किंवा पालकाने शिक्षकाच्या विरुद्ध तक्रार दिल्यास आधी या प्रकरणाची नीटपणे चाैकशी करावी. म्हणजेच गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठाेस आधार आहे किंवा नाही, हे तपासले गेले पाहिजे. शिक्षकांना छडी बाळगण्याची परवानगी असावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त राहावी. तअसे असले तरीही छडीचा नेहमी वापर याेग्य नाही. शाळेत शिस्त राहावी म्हणून छडी पुरेशी आहे. एका प्रकरणात विद्यार्थ्याला वेताने मारल्याचा आराेप शिक्षकावर असून त्यावरील सुनावणीदरम्यान काेर्टाने हे निर्देश दिले. विद्यार्थ्याने अभ्यासाविषयी गंभीर व्हावे, असा उद्देश हाेता, असे सदर शिक्षकाने सुनावणीत सांगितले.

शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी तपास गरजेचा

सध्याच्या काळात शिक्षकांना विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त पाळण्यात अडचणी येतात. अनेकदा ते फाैजदारी गुन्ह्याच्या भीतीने व्रात्य विद्यार्थ्यांच्या विराेधात याेग्य पावले टाकत नाहीत. आई-वडील मुलांचे नाव शाळेत घालतेवेळी शिक्षकांना शिस्त आणि मानसिक-शारीरिक विकासासाठी गरजेची पावले टाकण्याचे स्वातंत्र्य देतात.

न्यायालय म्हणाले, भारतीय न्याय संहिता कलम १७३ (३) चा हवाला दिला. त्यानुसार ३ वर्षांहून जास्त मात्र ७ वर्षांहून कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा प्राथमिक तपास पाेलिस करू शकतात. काेर्ट म्हणाले, शिक्षकांच्या प्रकरणांत ही तरतूद लागू व्हायला हवी.