मुंबई - निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी (दि.१२) सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्डे मसीह यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांना आश्रय देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आता या याचिकेवर 6 आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान न्यायपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले की, आम्हाला तुमची काळजी समजते आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो. पण अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासाचा भाग बनवले तर ते चांगले होणार नाही का?
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत भेट वस्तूंबाबत केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने अशा योजना तात्काळ थांबवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
Post a Comment